News Times Post Hindi
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  • एक राष्ट्र एक कानून
  • Price : Free
  • Saurabh Mishra
  • Issues 28
  • Language - Hindi
  • Published fortnightly
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 अगस्त को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने वाला गजट अधिसूचित कर दिया। आर्टिकल 370 से जम्मू-कश्मीर को कई विशेष अधिकार मिले हुए थे। अब अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर इसके बाकी सभी प्रावधान रद्द हो चुके हैं। इसके साथ ही राष्टï्रपति ने राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद 'जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन विधेयक 2019Ó को भी मंजूरी दे दी। अब जम्मू-कश्मीर दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित हो गया है - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख। जम्मू-कश्मीर में अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री होंगे, जबकि लद्दाख पूर्णत: केंद्रशासित प्रदेश रहेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख का प्रशासन देखेंगे।

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